काठमाडौं । नेपालको प्रतिनिधिसभामा लागू हुने नयाँ नियमावली मस्यौदाले संसद्को कामकारबाहीलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । तयार पारिएको प्रस्तावअनुसार अब यो नियमावली साधारण कार्यविधि मात्र नभई विशेष कानुनसरह प्रभावकारी रूपमा लागू हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।

नयाँ मस्यौदामा सांसदहरूको व्यवहार र अभिव्यक्तिमा विशेष ध्यान दिइएको छ । सभाभित्र प्रयोग हुने अशिष्ट, अपमानजनक वा विभेद झल्काउने शब्दलाई स्पष्ट रूपमा ‘असंसदीय’ भनेर परिभाषित गरिएको छ, जसले अब सांसदहरूलाई मर्यादित भाषा प्रयोग गर्न बाध्य बनाउनेछ ।

संसदमा उठेका जनचासोका विषयमा ढिलाई नहोस् भनेर सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्रै जवाफ दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले सरकारको जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी बैठकको अनुशासनलाई कडाइ गर्दै सांसदहरूले मोबाइल फोन साइलेंसमा राख्नुपर्ने, फोनमा कुरा गर्न वा फोटो–भिडियो खिच्न नपाइने नियम पनि थपिएको छ । संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रक्रिया पनि थप स्पष्ट पारिएको छ । प्रदेशसँग सम्बन्धित विषय भए निश्चित समयभित्र प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने र दुवै सदनबाट दुईतिहाइ समर्थन पाएपछि मात्र प्रमाणीकरणका लागि अगाडि बढाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिहरूको आकार घटाएर चुस्त बनाउने प्रयास गरिएको छ भने विशेषाधिकार समितिलाई आवश्यक परेमा तीन महिनासम्म कारबाहीका लागि हिरासतमा राख्न सक्ने अधिकार दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

यसबाहेक, संसद्का समितिहरूले दिएका निर्देशन ३० दिनभित्र कार्यान्वयन गरी प्रगति विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । लगातार पाँच बैठकमा बिना जानकारी अनुपस्थित रहने सांसदलाई समितिबाट हटाउन सकिने प्रावधानले उपस्थितिलाई पनि गम्भीर बनाएको छ ।

समग्रमा, नयाँ नियमावलीले संसदलाई बढी अनुशासित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । अब यसले व्यवहारमा कत्तिको परिणाम दिन्छ भन्ने भने कार्यान्वयनमै निर्भर रहनेछ ।